संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर विभिन्न किसान संगठनों के किसानो ने सिरसा लघु सचिवालय पहुँच दिया धरना।।

सिरसा-(अक्षित कम्बोज):-संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर विभिन्न किसान संगठनों के किसानो ने सिरसा लघु सचिवालय पहुँच दिया धरना। 25 नवंबर को जारी की गई “कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क” को हरियाणा विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर वापिस किया जाये और इसे प्रदेश में लागू न किया जाये एम एस पी सहित 16 मांगो का मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम सिरसा उपायुक्त को सौंपा मांगे नहीं मानी गई तो आगामी 20 मार्च 2025 को पिपली (कुरुक्षेत्र) में मुख्यमंत्री निवास पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। एंकर रीड -प्रदेश भर में आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज विभिन्न किसान संगठनों से जुड़े किसानों ने जिला हैडक्वाटर पर अपनी मांगो को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में किसानों ने सिरसा लघुसचिवालय पहुँच कर धरना दिया और अपनी मांगो का एक मांगपत्र सिरसा उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम दिया।किसानो का कहना है कि एमएसपी सहित उनकी 16 मांगे हैं जिनको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे इसके इलावा केंद्र सरकार द्वारा 25 नवंबर को जारी की गई “कृषि विपणन पर राष्ट्रीय निति फ्रेमवर्क” को हरियाणा विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर वापिस किया जाये और इसे प्रदेश में लागु ना किया जाये। वी ओ-किसान नेता सुखदेव सिंह जम्मू और रघुबीर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 19 नवम्बर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा के ऐतिहासिक आन्दोलन के चलते जिन खेती कानूनों को वापिस लिया गया था, उन्हीं कानूनों को राज्य सरकारों से लागू करवाने के लिए केन्द्र सरकार ने मंडी व्यापार प्रोग्राम फ्रेमवर्क का मसौदा तैयार करके भेजा है। पंजाब व केरल सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके उसे रद्द कर दिया है, हरियाणा सरकार भी उपरोक्त मसौदे को विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके रद्द करे। इस मांग को मुख्य रूप से व अन्य जनहितकारी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करने के लिए उपायुक्त को 18 मांगों का मांगपत्र सौंपा गया। जिसमें किसान को सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक दिया जाए व उसकी खऱीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। किसान नेताओं पर विभिन्न आंदोलनों के चलते व वायु प्रदूषण के तहत पराली जलाने के मुकदमों को रद्द करने की मांग उठाई गई। सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज पर ब्याज में चार प्रतिशत की छूट की राशि कर्ज खाते में जमा कराई जाए। किसानों मजदूरों को कर्ज मुक्त किया जाए। बिजली कानून में संशोधन बिल व स्मार्ट मीटर स्कीम रद्द की जाए। मनरेगा मजदूरों को प्रति वर्ष दो सौ दिन काम दिहाड़ी बढ़ी मजदूरी के साथ दिया जाए। वृद्ध किसान मजदूर को दस हज़ार रुपए प्रति माह सम्मान पेंशन दी जाए। आवारा सांड, गाय व कुत्तों का प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा सभी किसान नेताओं ने स्थानीय समस्याओं पर विस्तार से विचार किया व सरकार से उनके समाधान की मांग उठाई। मुख्यमंत्री से संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा द्वारा इन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए समय की मांग उठाई गई। अगर एक सप्ताह में समय नहीं मिला तो आगामी 20 मार्च 2025 को पिपली (कुरुक्षेत्र) में मुख्यमंत्री निवास पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।। #newstodayhry @newstodayhry