दो एकड़ जमीन का नहीं हुआ सदुपयोग, अधूरे PHC से ग्रामीण परेशान

गुल्लरपुर-गोंदर रोड़ निसिंग :- (जोगिंद्र सिंह) हरियाणा में विकास के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। सरकार का नारा है—‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’, लेकिन निसिंग सीएचसी के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुल्लरपुर- गोंदर रोड पर बनी अधूरी इमारत को देखकर सवाल उठता है कि आखिर विकास का यह दावा जमीन पर कहां दिखाई दे रहा है। जिस भवन से ग्रामीणों को इलाज की उम्मीद थी, वह आज बदहाली की तस्वीर बनकर खड़ा है। इमारत अधूरी पड़ी है, परिसर में बड़ी-बड़ी घास उगी हुई है और ग्रामीणों के अनुसार, यहां नशेड़ियों का जमावड़ा भी लगने लगा है। दूसरी तरफ गांव के लोगों को इलाज के लिए निसिंग जाना पड़ रहा है।जनता के लिए स्वास्थ्य केंद्र बना, लेकिन जनता को स्वास्थ्य सुविधा ही नहीं मिली! इससे बड़ा सवाल सरकारी व्यवस्था पर और क्या हो सकता है।ग्रामीणों के अनुसार, स्वास्थ्य केंद्र के लिए गांव की करीब दो एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई गई थी। मकसद साफ था—गुल्लरपुर और आसपास के लोगों को गांव के नजदीक स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। मगर भवन अधूरा रहने के कारण इस जमीन का अपेक्षित उपयोग नहीं हो पा रहा।ग्रामीणों की चिंता है कि जिस जमीन को जनहित में स्वास्थ्य सुविधा के लिए उपलब्ध करवाया गया, उसका लाभ आखिर कब मिलेगा? सरकारी धन और सार्वजनिक जमीन का उपयोग तभी सार्थक है, जब उससे आम जनता को सुविधा मिले।इस संबंध में सीएमओ करनाल डॉ पूनम चौधरी ने बताया कि गुल्लरपुर-गोंदर रोड पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की इमारत अभी तक पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर नहीं की गई है। जब तक भवन को विधिवत स्वास्थ्य विभाग के सुपुर्द नहीं किया जाता, तब तक यहां स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाना संभव नहीं है। भवन को हैंडओवर करने और निर्माण कार्य पूरा करवाने की जिम्मेदारी संबंधित निर्माण विभाग की है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भवन मिलने के बाद नियमानुसार आगामी प्रक्रिया पर काम किया जा सकेगा।इस संबंध में पीडब्ल्यूडी पार्ट-2 के एक्सईएन सोमबीर दहिया ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुल्लरपुर की अधूरी इमारत का निर्माण बजट की कमी के कारण अटका हुआ है। इस संबंध में विभाग की ओर से कई बार लिखित रूप में मांग भेजी जा चुकी है और बैठकों में भी इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य पूरा करवाकर इमारत स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी जाएगी।