रेशनलाइजेशन नीति के विरोध में कर्मचारियों का प्रदर्शन, 6 सितंबर को भिवानी में जुटेंगे II

भिवानी-(अभिषेक ठाकुर):- हरियाणा गर्वमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्ज यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य स्तरीय मीटिंग स्थानीय बड़ चौक स्थित यूनियन कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य वक्ता के तौर पर राज्य प्रधान गंगाराम मौण पहुंचे। बैठक का संचालन राज्य महासचिव जरनैल सिंह ने किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य 6 सितंबर को होने वाले सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के भिवानी अवास पर होने वाले प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार करना था। बैठक को संबोधित करते हुए राज्य प्रधान गंगाराम मौण ने कहा कि सरकार की रेशनेलाईजेशन की नीति कर्मचारी व युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है, क्योंकि इससे प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ेगी तथा बेरोजगारी बढऩे से युवा अपराध की तरफ अग्रसर होगा। इसीलिए यूनियन सरकार की रेशनेलाईजेशन नीति का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 के मानदंडों के अनुसार विभाग में 19 हजार 682 स्वीकृत पद हैं I

सरकार ने रेशनलाइजेशन के बहाने इन पदों को घटाकर 12 हजार 284 करने की सिफारिश की है:-

जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों में रेशनलाइजेशन के नाम पर पदों को समाप्त करना बंद किया जाए और कार्य विस्तार को देखते हुए नए पद सृजित किए जाएं, कच्चे कर्मचारियों को पॉलिसी बनाकर नियमित किया जाए तथा नियमित होने तक उन्हें सेवा सुरक्षा एक्ट के दायरे में सुरक्षा और सभी लाभ दिए जाएं। फील्ड कर्मचारियों के सेवा नियमों और वेतन विसंगतियों को संशोधित किया जाए।

कैनाल गार्ड, गेज रीडर, और मेट जैसे कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी का दर्जा दिया जाए:-

2020-23 ब्लॉक वर्ष की एलटीसी सुविधा से वंचित कर्मचारियों को भुगतान किया जाए और 2024-27 के लिए बजट उपलब्ध कराया जाए। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को धुलाई भत्ता मासिक वेतन के साथ दिया जाए। जोखिम भरे काम करने वाले कर्मचारियों को जोखिम भत्ता दिया जाए। सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि उपरोक्त मांगों को लेकर यूनियन 6 सितंबर को सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के भिवानी स्थित आवास पर रोष प्रदर्शन करेंगी, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ कर्मचारियों की नहीं, बल्कि आम युवाओं की भी लड़ाई है।। #newstodayhry @newstodayhry