बिना किसी पूर्व सूचना के बाजरे की खरीद बंद करने से किसानों में रोष ll

सिरसा -( अक्षित कम्बोज ) हरियाणा सरकार द्वारा 10 नवंबर को अचानक बाजरे की खरीद बंद करने और ई-खरीद पोर्टल से बाजरे का टोकन बंद करने के फैसले पर भारतीय किसान एकता (बीकेई) के प्रदेशाध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने कड़ा विरोध जताया है। अपने कार्यालय से प्रेस नोट जारी करते हुए औलख ने इसे सरकार का तुगलकी फरमान करार दिया और कहा कि इससे मंडियों में किसान अपनी फसल बेचने के लिए बेहद परेशान हो रहे हैं। लखविंदर सिंह औलख ने बताया कि बाजरे की सरकारी खरीद 15 नवंबर तक तय थी, लेकिन सरकार ने बिना किसी पूर्व सूचना के 10 नवंबर से ही ई-खरीद पोर्टल से टोकन की सुविधा बंद कर दी। औलख ने किसानों को सचेत करते हुए बताया कि बाजरा बेचने के लिए सरकार द्वारा एक विशेष फॉर्म जारी किया गया है। जिन किसानों का बाजरा अभी बिकने से बचा हुआ है, वे तुरंत निम्नलिखित प्रक्रिया फॉर्म में अपना नाम, पिता का नाम, गांव, तहसील, ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ का पंजीकरण विवरण और बची हुई फसल की सटीक मात्रा भरें। इसके साथ अपना आधार कार्ड संलग्न करें। यह फॉर्म भरकर जल्द से जल्द अपने नजदीकी मार्केट कमेटी कार्यालय में जमा करवाएं आदि पूरी करें। मार्केट कमेटी में जमा कराने के बाद कृषि विभाग, राजस्व विभाग और उपायुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी फसल की मात्रा का सत्यापन करेगी। सत्यापन के पश्चात ही ई-खरीद पोर्टल पर टोकन कटेगा। किसानों को आगाह किया गया है कि यदि वे बिना पोर्टल पर दर्ज कराए या प्राइवेट व्यापारी को बाजरा बेचते हैं, तो उन्हें भावांतर भरपाई योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। बीकेई प्रमुख ने धान (परमल) उत्पादक किसानों को भी सतर्क करते हुए अपील की है कि वे अपनी धान की फसल जल्द से जल्द मंडियों में बेच दें। सरकार का कोई भरोसा नहीं है कि वह 15 नवंबर की अंतिम तिथि से पहले धान की खरीद भी कब बंद कर दे। अंत में औलख ने किसानों से कहा कि यदि मंडियों में किसी किसान के साथ धान या बाजरे की खरीद में नाजायज काट या लूट होती है, तो वे तुरंत मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से शिकायत करें। यदि वहां सुनवाई न हो, तो भारतीय किसान एकता (बीकेई) संगठन से संपर्क करें, ताकि किसानों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। @newstodayhry #newstodayhry