संयुक्त किसान मोर्चा ने भिवानी में प्रदर्शन कर मुख्य मंत्री व राष्ट्रपति के नाम भेजे ज्ञापन।I

भिवानी-(अभिषेक ठाकुर):- संयुक्त किसान मोर्चा भिवानी ने जलभराव की समस्या व केड्डद्र सरकार द्वारा उठाए गये जन विरोधी कदमों के विरोध में उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया तथा उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्य मंत्री व राष्ट्रपति को ज्ञापन भिजवाए। उपायुक्त की ओर से ज्ञापन लेने समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र सिंह पहुंचे। प्रदर्शन की अध्यक्षता किसान सभा की तहसील प्रधान संतोष देशवाल व एआईकेकेएमएस से राजकुमार बासिया ने संयुक्त रूप से की। मंच संचालन किसान सभा के तहसील सचिव करतार ग्रेवाल ने किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए किसान सभा के कामरेड ओम प्रकाश, युवा कल्याण संगठन के कमल सिंह प्रधान व आल इंडिया किसान मजदूर संगठन के धर्मबीर सिंह ने कहा कि बवानीखेड़ा, तोशाम व भिवानी तहसील के दो दर्जन से ज्यादा गांव में भंयकर जल भराव है। समय रहते जिला प्रशासन ने ड्रेनों की क्षमता नहीं बढ़ाई, किनारे मजबूत नहीं करवाए। जिसके परिणाम स्वरूप जलभराव ने खरीफ फसल बर्बाद कर द तथा अब रबी फसल भी नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रशासन और सरकार को जलभराव की निकासी, फसल क्षति पूर्ति पोर्टल खोलने, जलभराव क्षेत्र की विशेष गिरदावरी कराकर प्रभावित किसानों को एक लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिलाएं तथा बर्बाद मकानों व दिहाड़ी करने से मजदूरों को भी वाजिब हर्जाना मिले एवं जल भराव पीडि़त गांव में 600 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी देकर 200 दिन का मनरेगा का काम लगवाएं, बढ़ाई गई बिजली दरें व खाद्य तेल कीमतों को वापिस लिया जाए, किसानों का 350 करोड़ बीमा फ्राड पैसा वापिस दिया जाए, किसानों को डीएपी/यूरिया खाद उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन भिजवाकर मांग की है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों व कारपोरेट कंपनियों की लूट पर अंकुश लगाया जाए, अमेरिका से होने वाले व्यापार समझोते में अमेरिका की शर्त ना मानी जाए, सभी देशों के साथ हो रहे द्विपक्षीय व्यापार समझोतों की शर्तों को देश की संसद के सामने लाया जाए, बिजली निजिकरण व स्मार्ट मीटर योजना रद्द हो, किसानों के लिए सी2+ 50 प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य की संवैधानिक गांरटी लागू हो, किसान-मजदूर कर्जमुक्त हो , नया मंडी कानून प्रारूप 2024 रद्द हो, शिक्षा स्वास्थ्य व मनरेगा पर बजट बढ़ाया जाए II #newstodayhry @newstodayhry