पेंशनरों के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने खोला मोर्चा

सिरसा :- (अक्षित कम्बोज ) रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा ने सरकार एवं संबंधित विभागों द्वारा पेंशनरों तथा फैमिली पेंशनरों से री-मैरिज/नॉन मैरिज सर्टिफिकेट (पुनर्विवाह नहीं करने का प्रमाण पत्र) मांगे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। संघ के राज्य उपप्रधान महेन्द्र शर्मा, जिला प्रधान अशोक पटवारी, जिला सचिव रवि रोड़ी एवं वरिष्ठ उपप्रधान सोहन सिंह रंधावा ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों और फैमिली पेंशनरों को इस प्रकार की अनावश्यक कागजी कार्रवाई के नाम पर परेशान करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पेंशन कर्मचारियों की वर्षों की सेवा का अधिकार है, कोई खैरात नहीं। अधिकांश पेंशनर उम्रदराज हैं तथा कई पेंशनरों के घर से संबंधित कार्यालय की दूरी लगभग 70 किलोमीटर तक है। ऐसी स्थिति में केवल री-मैरिज/नॉन मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने या सत्यापन करवाने के लिए इतनी लंबी दूरी तय करना बुजुर्गों के लिए शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानी का कारण बनता है। विशेषकर फैमिली पेंशन प्राप्त कर रही विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह नहीं करने का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बुजुर्ग एवं विधवा पेंशनरों की उम्र और पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार को इस समस्या के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। पेंशनरों को सम्मान देने के बजाय उन्हें अनावश्यक कागजी कार्रवाई में उलझाना उचित नहीं है। संघ के पदाधिकारियों ने मांग की कि सरकार इस प्रकार की प्रक्रिया को सरल बनाए तथा पेंशनरों को बार-बार कार्यालयों में बुलाने के बजाय ऑनलाइन, घर बैठे या स्थानीय स्तर पर प्रमाण पत्र जमा करवाने एवं सत्यापन की सुविधा उपलब्ध करवाए। सरकार को पेंशनरों की उम्र, स्वास्थ्य और कार्यालयों से दूरी को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए, ताकि बुजुर्गों एवं विधवा फैमिली पेंशनरों को अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि पेंशनर समाज का सम्मानित वर्ग हैं और उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष सरकारी सेवाओं में लगाए हैं। सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, न कि उन्हें प्रमाण पत्रों के नाम पर परेशान करना चाहिए।