मुख्यमंत्री के वादे को ठेंगा दिखा रहे प्रशासनिक अधिकारी, वायदाखिलाफी पर प्रदेश स्तरीय आंदोलन को मजबूर होगा अनुबंधित विधुत कर्मचारी संघ हरियाणा।।
मुख्यमंत्री के वादे को ठेंगा दिखा रहे प्रशासनिक अधिकारी, वायदाखिलाफी पर प्रदेश स्तरीय आंदोलन को मजबूर होगा अनुबंधित विधुत कर्मचारी संघ हरियाणा।।
गुरुग्राम – ( पायल शर्मा ):- के श्रमिक सम्मान समारोह में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मंच के माध्यम से प्रदेश के अनुबंधित कर्मचारियों को विश्वास दिलाया था कि 15 जून 2026 तक सभी को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन धरातल पर प्रशासनिक अधिकारियों की सुस्ती और नकारात्मक रवैये को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि 15 जून तक यह काम संभव हो पाएगा। अधिकारियों का यह ढुलमुल रवैया सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के आदेशों और वादों को ठेंगा दिखाने जैसा है। यह बात आज अनुबंधित कर्मचारी संघ हरियाणा (संबद्ध: भारतीय मजदूर संघ) के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने एक संयुक्त बयान में कही। संघ के प्रवक्ताओं ने कहा कि एक तरफ सरकार श्रमिकों के सम्मान की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ HPGCL (हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड) का लिखित समझौता होने के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी उसे लागू करने में आनाकानी कर रहे हैं। अधिकारियों की इस मनमानी और तानाशाही के कारण प्रदेश भर के बिजली कर्मचारियों और अनुबंधित कर्मियों में सरकार व प्रबंधन के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। इसके अलावा विभाग रोल (Dept. Roll) पर काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन में पिछले 5 सालों से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। कमरतोड़ महंगाई के इस दौर में वेतन न बढ़ना कर्मचारियों के पेट पर लात मारने जैसा है, जिससे कर्मचारियों में सरकार के प्रति घोर नाराजगी है। संघ ने आए दिन ड्यूटी के दौरान हो रहे हादसों और बिजली कर्मचारियों की मौतों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कर्मचारी अपनी जान हथेली पर रखकर विभाग की व्यवस्था को सुचारू रखते हैं लेकिन सरकार और विभाग उनकी सुरक्षा और भविष्य को लेकर गंभीर नहीं हैं। हमारी मांग है कि आए दिन हो रहे एक्सीडेंट्स को देखते हुए कर्मचारियों का रिस्क अलाउंस (Risk Allowance), मेडिकल अलाउंस और डेथ क्लेम (मृत्यु दावा) की राशि को तुरंत प्रभाव से सम्मानजनक रूप से बढ़ाया जाए।
अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा (BMS) सरकार और उच्चाधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में सचेत करता है कि कर्मचारियों के सब्र का बांध अब टूट रहा है। यदि 15 जून 2026 तक मुख्यमंत्री के वादे के मुताबिक ऑफर लेटर जारी नहीं किए गए HPGCL समझौते को तुरंत लागू नहीं किया गया वेतन वृद्धि की घोषणा नहीं हुई और अलाउंस व डेथ क्लेम राशि में बढ़ोतरी नहीं की गई तो संघ एक बड़े प्रदेश स्तरीय आंदोलन का बिगुल फूंकने पर मजबूर होगा। इस आंदोलन से होने वाली किसी भी प्रकार की कार्य-बाधा या जन-असुविधा की पूरी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की होगी।। #newstodayhry @newstodayhry
